२०१७ मध्ये भारत सरकारने वस्तू आणि सेवा कर
(जीएसटी) कायदा संमत केला होता. जीएसटी हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. ज्याने 'एक राष्ट्र, एक कर' या संकल्पनेसह उत्पादन शुल्क, व्हॅट, सेवा कर आणि यासारख्या अनेक अप्रत्यक्ष करांची जागा घेतली.
ह्याचा थेट फायदा सरकार आणि नागरिकांना देखील होत आहे. अनेक प्रकारचे कर लादण्यापेक्षा एकच कर भरण्यास लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
मार्च २०२३ मध्ये जीएसटी संकलन १ लाख ६० हजार १२२ कोटी रुपये झाले. जीएसटीच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील हे दुसरे (म्हणजेच एप्रिल २०२२ नंतर चे) सर्वात मोठे संकलन आहे.
सर्वाधिक जीएसटी संकलन करणारी देशातील १० प्रमुख राज्ये; ह्यात महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे.
१) महाराष्ट्र - ₹ २२,६९५ कोटी
२) कर्नाटक - ₹ १०,३६० कोटी
३) गुजरात - ₹ ९,९१९ कोटी
४) तामिळनाडू - ₹ ९,२४२ कोटी
५) हरियाणा - ₹ ७,७८० कोटी
६) उत्तर प्रदेश - ₹ ७,६१३ कोटी
७) पश्चिम बंगाल - ₹ ५,०९२ कोटी
८) दिल्ली - ₹ ४,८४० कोटी
९) तेलंगणा - ₹ ४,८०४ कोटी
१०) ओडिशा - ₹ ४,७४९ कोटी