कर आकारणी हा देश आणि करदाता (व्यक्ती किंवा कंपनी) मधील सामाजिक करार आहे. व्यक्ती किंवा कंपनी त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नातील काही भाग कर स्वरूपात सरकारला देतात. त्याबदल्यात सरकार कडून विविध स्वरूपातील सेवा नागरिकांना प्राप्त होतात. ज्या सेवा देशातील नागरिक स्वतः पैसे देऊन विकत घेऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ, नियमांची अंमलबजावणी,
देशाच्या सीमेचे रक्षण, न्याय सेवा, शैक्षणिक अनुदान इत्यादी.
थोडक्यात, देशातील कर आकारणीद्वारे नागरिकांना सामाजिक सेवा आणि आर्थिक सेवा उद्देश पूर्ण करण्यात येतो.
देशातील नागरिक प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर देत असतात. भारतातील प्रत्यक्ष कर हा आयकर अधिनियम, १९६१ नुसार संचालित केला जातो.
प्रत्येक करदाता चालू वर्षातील १ एप्रिल मध्ये मागील वर्षातील आर्थिक उत्पन्नावरील कर भरतो.
आयकर अधिनियम, १९६१ नुसार करदाता प्रमुख पाच प्रकारच्या आर्थिक उत्पन्नावरील कर भरतो -
१. पगार
२. घरावर मिळणारे आर्थिक उत्पन्न
३. धंद्यातून किंवा व्यवसायातून मिळणार नफा
४. कॅपिटल गेन (भांडवली नफा)
५. इतर स्रोतातून मिळणारे पैसे
कर गणना करण्याची सोपी पद्धत
|
कर गणना पद्धत |
1 |
पगार |
2 |
घरावर मिळणारे आर्थिक उत्पन्न
|
3
|
धंद्यातून किंवा व्यवसायातून मिळणार नफा
|
4 |
भांडवली नफा (कॅपिटल गेन) |
5 |
इतर स्रोतातून मिळणारे पैसे |
6 |
एकूण उत्पन्न (१+२+३+४+५) |
7 |
(-) वजावट |
8 |
निव्वळ करपात्र उत्पन्न (Net Taxable Income) |
|
प्रत्येक आर्थिक उत्पन्न स्रोतावरील कर वेगळा असतो.
दरवर्षी लागू असणाऱ्या कर टक्केवारी नुसार आपण कर गणना करू शकतो.
# नॉमिनल टॅक्स रेट लागू असणारे आर्थिक उत्पन्न (__%)
# शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स रेट (__%)
# लॉंग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स रेट (__%)
# लॉटरी द्वारे जिंकलेल्या पैशावरील टॅक्स रेट (__%)
* दरवर्षी लागू असणाऱ्या टॅक्स रेट मध्ये बदलत होत असतो. म्हणून टॅक्स रेट नमूद केलेला नाही.
|
९ |
एकूण कर रक्कम |
१० |
(+) इतर सरचार्ज (अधिभार) आणि एज्युकेशन सिस (शिक्षण उपकर) |
११ |
एकूण कर देय रक्कम (९+१०) |
१२ |
(-) रिलीफ |
१३ |
(-) आधीच भरलेली कर रक्कम (ऍडव्हान्स टॅक्स) |
१४ |
अंतिम कर देय रक्कम [११-(१२+१३)] |
खाली नमूद केलेले कर संदर्भातील महत्वाचे मुद्दे
प्रत्येक करदात्याने लक्षात घ्यावे.
-
आयकर अधिनियम, १९६१ मधील कलम ८० द्वारे मिळणाऱ्या वजावटीचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा -
करदात्यांनी दाखल केलेल्या रिटर्न्समध्ये असे दिसून येते की, बरेच लोक कलम ८० अंतर्गत वजावट (डिडक्शन)
मर्यादेचा पूर्णपणे वापर करत नाहीत. यामुळे कष्टाने कमावलेल्या उत्पन्नावरील कराचा अनावश्यक खर्च होतो.
कर वजावट मिळण्यासाठी गुंतवणुकीचे योग्य नियोजन करावे. जेणेकरून आपले व आपल्या कुटुंबाचे भविष्य सुखकर होईल.
आयकर वजावट करण्याच्या हेतूने सर्वात जास्त अंमल केले जाणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांची यादी
८०सी |
गुंतवणूक पर्याय |
|
इपीएफ, आयुर्विमा, इक्विटी लिंक गुंतवणूक योजना, गृहकर्ज, मालमत्ता खरेदी करताना भरलेली स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सुकन्या समृद्धी योजना, नॅशनल सेविंग स्कीम, सिनिअर सिटीझन सेविंग स्कीम, टॅक्स सेविंग फिक्स डिपॉझिट स्कीम, इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स इत्यादी |
|
|
८०सीसीसी |
गुंतवणूक पर्याय |
|
अॅन्युइटी पेन्शन प्लॅन |
-
गुंतवणूकदारांनी टीडीएस आणि सामान्य दराने कर आकारणी बाबत समजून घ्यावे -
अनेक करदाते त्यांना मिळणारे गुंतवणूकीवरील व्याज किंवा शेअर्स पासून मिळणाऱ्या लाभांश उत्पन्नाची माहिती देत नाहीत. बऱ्याच व्यक्तींचा असा गैरसमज आहे की, जर टीडीएस कापला गेला असेल तर आणखी कर देय नाही. परंतु टीडीएस फक्त १०% आहे; पण व्याज आणि लाभांश दोन्हीवर तुम्हाला लागू असलेल्या सामान्य दराने कर आकारला जातो.
जर तुम्हाला बँक मुदत ठेव, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बाँड्स किंवा एनएससी मधील गुंतवणुकीतून लाभांश मिळाला असेल, तर तुम्ही या उत्पन्नावर देय तारखेपर्यंत कर भरल्याची खात्री करा. कारण ही सर्व मिळकत तुमच्या वार्षिक माहिती विवरणपत्रात दिसून येते.
जर कर भरण्यास विलंब झाल्यास १% प्रति महिना दंड आकारला जातो.
-
शेअर्स आणि इक्विटी फंड मधून मिळणारा नफा लॉंग-टर्म श्रेणीत येत असल्यास त्याचा लाभ घ्यावा -
शेअर्स किंवा इक्विटी लिंक फंड मध्ये गुंतवणूक करून एक वर्ष झालेले असल्यास त्यातून मिळणारा नफा काढून घ्यावा. कारण गुंतवणूक करून एक वर्ष पूर्ण झालेले शेअर्स किंवा इक्विटी लिंक फंड युनिट्स
विकून एक लाख पर्यंत मिळणारा नफा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा मध्ये गणला जातो.
हा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला ३१ मार्च पर्यंत शेअर्स किंवा इक्विटी लिंक फंडचे युनिट्स विकावे लागतील. भाव खाली आल्यावर पुन्हा त्याच शेअर्स किंवा
इक्विटी लिंक फंड मध्ये गुंतवणूक करू शकतो. जर भाव खाली उतरले नाही तरीही तुम्ही पुन्हा त्याच शेअर्स किंवा इक्विटी लिंक फंड मध्ये गुंतवणूक केल्यास पुढील वेळेस कर दृष्टीने गणना करताना (अधिक मूल्य असलेला) उच्च खरीद भाव धरला जाईल.
-
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट -
आयकर विभागाने 'एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट' ही
पद्धत विकसित केले आहे. ह्या विवरणात करदात्याने वर्षभरात केलेल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची माहिती असेल.
ह्यापूर्वी आयकर विभागाला फॉर्म 26AS द्वारे कर पात्र आर्थिक उत्पन्न आणि टीडीएस (Tax Deducted at Source) संदर्भातील माहिती मिळत असे.
वार्षिक माहिती विवरण (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) मध्ये आर्थिक वर्षातील तुमच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचा तपशील असणार.
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट द्वारे आयकर विभागाला उपलब्ध होणारी माहिती -
१. पगार, व्यवसाय, भाडे, व्याज आणि भांडवली नफा द्वारे मिळणारे आर्थिक उत्पन्न
२. शेअर्स, बॉण्ड्स आणि mutual फंड मधील गुंतवणूक
३. प्रॉपर्टी खरेदी
४. क्रेडिट कार्ड द्वारे केलेले आर्थिक व्यवहार.
५. सोन खरेदी
६. परदेशी चलन व्यवहार
७. इन्शुरन्स
८. नोकरी करत असलेल्या ठिकाणाहून तुमच्या वतीने भरला गेलेला कर आणि टीडीएस बाबतची माहिती
थोडक्यात, कर पात्र उत्पन्न किंवा कर सवलत मिळण्याच्या दृष्टीने केलेली गुंतवणूक बाबतची आपली सर्व माहिती वार्षिक माहिती विवरण मध्ये असेल. ती माहिती आपण स्वतः तपासून बघावी.
त्यासाठी आयकर विभागाची वेबसाइट http://incometax.gov.in ओपन करावी.
पैन/आधार किंवा पासवर्ड द्वारे आईटीआर फाइलिंग पोर्टल वर लॉग इन करावे.
त्यानंतर सर्वात वरती ‘Services’ सेक्शन मध्ये जावे.
इकडे एक नवीन टॅब उघडेल. त्यात दोन पर्याय दिसतील; 'टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी' (TIS) आणि
'एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट' (AIS) होगा.
-
'टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी' मध्ये सारांश स्वरूपात माहिती मिळते.
-
'एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट' मध्ये पूर्ण आर्थिक विवरण माहिती मिळते.
त्यानंतर ‘Proceed’ वर क्लिक करावे; आणि डाउनलोड वर क्लिक करायचे. मग आपली कर आणि आर्थिक व्यवहार संबंधित माहिती पीडीएफ फाईल स्वरूपात डाउनलोड करू शकतो. ह्या फाईल ला असणारा पासवर्ड [आपला पॅन कार्ड नंबर आणि जन्म तारीख (DDMMYYYY)]