काळ्या पैशाची निर्मिती आणि बनावट चलनावर आळा घालण्याच्या प्रमुख उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल रुपी अर्थात 'ई-रुपी' चलनात आणले.
बनावट चलनाला आळा घालण्यासाठी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निश्चलनीकरण करण्यात आले होते.
त्यामागे इतरही प्रमुख कारणे होती; जास्त मूल्याच्या नोटांचा वापर मर्यादित करणे, बेहिशेबी मालमत्तेला आळा घालणे, अमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादी कारवायांसाठी होणारा बनावट नोटांचा वापर रोखण्याचे उद्दिष्ट होते.
प्रायोगिक तत्त्वावर ई-रूपी चलनात आणण्यास घाऊक क्षेत्रात १ नोव्हेंबर २०२२ आणि किरकोळ क्षेत्रात १ डिसेंबर २०२२ पासून सुरुवात झाली.
ई-रूपी हे डिजिटल स्वरूपातील वैध चलन आहे.
सहभागी बँकांमार्फत त्याचे वितरण केले जाते.
सुरुवातीला स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्र बँक, येस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि एचएसबीसी बँक या नऊ बँका डिजिटल रुपयाच्या घाऊक क्षेत्रात सहभागी झाल्या होत्या.
बँकांच्या डिजिटल वॉलेटच्या माध्यमातून ग्राहक ई-रूपी व्यवहारासाठी वापरू शकतो. बँकेकडून रुपये आणि नाण्यांच्या मूल्याएवढे ई-रूपी देण्यात येते. प्रत्येक व्यक्ती ह्याचा वापर स्वतःच्या दैनंदिन व्यवहारात करू शकतो.
चलनातील 'ई-रूपी' फेब्रुवारी २०२३ च्या अखेरीस किरकोळ क्षेत्रात ४.१४ कोटी रुपये आणि घाऊक क्षेत्रात १२६.२७ कोटी रुपये झाले.
and then add to homescreen