व्यवसाय नियोजन
कुठल्याही प्रकारच्या व्यवसायाचे नियोजन करायचे असल्यास चार प्रमुख कार्ये करावी लागतात.
१. कार्य संबंधित योजना (प्लान)
२. आवश्यक घटकांचे आयोजन/व्यवस्था करणे (ऑर्गनाइझ)
३. कामाची दिशा/पध्दत ठरविणे (डायरेक्शन)
४. नियंत्रण ठेवून योजने नुसार काम पूर्ण करणे (कंट्रोलिंग)
त्याचसोबत पैशाचे व्यवस्थापन अतिशय गरजेचे असते. प्रत्येक व्यवसायात दरमहा काही खर्च ठरलेले असतात. तर काही खर्च आपल्या व्यवसायातील कामानुसार कमी-अधिक होतात. त्यांचे योग्य नियोजन करणे अतिशय गरजेचे असते.
व्यवसाय कर्ज हा एक स्वतंत्र व्यवस्थापन विषय आहे.
कारण ह्यामध्ये अनेक मुद्द्यांचा एकत्र अभ्यास केल्यावर व्यवसाय कर्ज संबंधित निर्णय घेता येतो.
उदाहरणार्थ, व्यवसायात स्वतः चे भांडवल, उद्योग क्षेत्र,
कर्ज मर्यादा, कर्ज परतफेड मुदत, व्याज दर सवलत, माल निर्यात दर, निर्यात होणाऱ्या माल संदर्भात लेटर ऑफ क्रेडिट इत्यादी.
योग्य सल्लागाराची मदत घेतल्यास कर्ज मर्यादा अधिक मिळू शकते. त्याचसोबत व्यवसाय कर्ज टप्प्या-टप्प्याने घेऊन क्रेडिट स्कोरिंग देखील वाढविता येते.
त्यामुळे बिझनेस फायनान्स हा विषय फक्त व्यवसाय कर्ज स्वरूपात अभ्यास न करता; आपले व्यवसाय क्षेत्रातील वजन वाढविण्याच्या दृष्टीने देखील अभ्यासावा.
सक्सेशन प्लॅनिंग
'उत्तराधिकार नियोजन' हा शब्द जसा बोली भाषेत कमी वापरला जातो; तसेच वास्तवात देखील होत असे.
आपले महत्वाचे काम दुसऱ्याला देणे म्हणजे आपले अस्तित्व कमी करणे. हा गैरसमज जागतिकीकरणामुळे
कमी झाला. आज प्रत्येक क्षेत्रात नवनवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे अनेक उद्योजक एकाच कामात अडकून न पडता; सक्षम व्यक्तीला काम सोपवून दुसऱ्या क्षेत्रात यश मिळविण्यासाठी पावले उचलत आहेत.
कंपन्या देखील महत्वपूर्ण कामाचे नेतृत्व सक्षम गटांना (कुशल लोकांच्या समूहाला) देतात. त्यामुळे कामात अधिक प्रोफेशनलिझम येतो.
व्यवसाय क्षेत्रात 'उत्तराधिकार नियोजन' म्हणजे वारसा हक्क संबंधित नियोजन नाही. हे नियोजन करण्याची अनेक करणे आहेत. जसे की कंपनीतील महत्त्वाचे लोक नवीन संधींकडे वळणे, महत्वाच्या कामात कुशल
असणारी व्यक्ती निवृत्त होणे, मोठया पदावरील व्यक्तीचे अकस्मात निधन होणे, शेअर्स द्वारे कमी-अधिक होणारे
मालकी हक्क प्रमाण इत्यादी.
थोडक्यात, आपल्या मराठीत एक वाक्य प्रचलित आहे; तहान लागल्यावर विहीर खणू नये. हीच खबरदारी घेऊन भविष्यात निर्माण होऊ शकणारे धोके लक्षात घेऊन उचललेले पाऊल म्हणजे 'उत्तराधिकार नियोजन'.