१ जानेवारी २००४ मध्ये भारतीय पेन्शन योजनेत एक नवीन युग सुरू झाले. कारण केंद्र सरकारने नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य योजना म्हणून सुरू केली.
२००८ मध्ये ही योजना सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य योजना म्हणून सुरू करण्यात आली.
१ मे २००९ रोजी एनपीएस भारतातील सर्व नागरिकांना ऐच्छिक आधारावर उपलब्ध करून देण्यात आली. ज्यायोगे सर्व नागरिकांसाठी वृद्धापकाळ सुरक्षित करण्याच्या हेतू सरकारने हे पाऊल उचलले.
याला 'ऑल सिटिझन ऑफ इंडिया मॉडेल' असे संबोधण्यात आले; जे प्रत्यक्षात रिटेल एनपीएस आहे.
त्यानंतर, २०११ मध्ये संपूर्ण भारतातील विविध कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएस अंतर्गत आणण्यासाठी कॉर्पोरेट एनपीएस मॉडेल २०११ मध्ये सादर करण्यात आले. ही योजना पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारे नियंत्रित केली जाते. वय वर्ष १८ ते ६० वयोगटातील भारतातील कोणताही के.वाय.सी पालन करणारा नागरिक ह्या पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकतो.
एन.आर.आय देखील एनपीएस मध्ये सामील होऊ शकतो. पण अनिवासी भारतीयाच्या नागरिकत्वाच्या स्थितीत बदल झाल्यास खाते बंद केले जाते.
थोडक्यात, राष्ट्रीय पेन्शन योजना ही निवृत्तीनंतरची तरतूद करण्यासाठी बचत करण्याची सवय लागावी म्हणून भारत सरकारने सुरू केलेली योजना आहे. या योजनेच्या अंतर्गत केलेली बचत ही मान्यताप्राप्त शेअर्स, सरकारी रोखे, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स यांमध्ये विभागून गुंतविली जाते.
एनपीएस खाते उघडण्यासाठी खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतेक बँका पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स (पीओपी) म्हणून नोंदणीकृत आहेत. अनेक वित्तीय संस्था पीओपी म्हणूनही काम करतात. पीओपी च्या अधिकृत शाखा, ज्यांना पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स सर्व्हिस प्रोव्हायडर (POP-SPs) म्हणतात; त्या कलेक्शन पॉइंट म्हणून देखील काम करतात.
इच्छुक व्यक्ती पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) च्या वेबसाइटद्वारे देखील ऍक्सेस करू शकतो.
https://www.npscra.nsdl.co.in/pop-sp.php
ह्या योजने अंतर्गत खाते उघडण्यासाठी सदस्य नोंदणी फॉर्म भरावा लागतो. त्यासोबत व्यक्तीची ओळख तपासणीसाठी लागणारे पुरावे (पॅनकार्ड आणि आधार कार्ड) आणि जन्मतारीख पुरावा द्यावा लागतो. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एनपीएस खातेदाराला १२ अंकी युनिक नंबर असलेले कार्ड दिले जाते.
(हा १२ आकडी नंबर फक्त त्याच व्यक्तीचा असतो; म्हणून त्याला युनिक नंबर म्हणतात)
हा नंबर त्या खातेदाराचा 'परमनंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर' असतो. खातेदार ह्या नंबर द्वारे पैसे भरणे (आणि अटी प्रमाणे पैसे काढण्याचा) व्यवहार पुढील आयुष्यात करतो.
एनपीएस दोन प्रकारची खाती ऑफर करते.
टियर-I खाते आणि टियर-II खाते
टियर-I (Tier-I) हे अनिवार्य खाते आहे. टियर-II (Tier-II) हे ऐच्छिक खाते आहे.
ह्या दोन खात्यांमध्ये मोठा फरक त्यांच्यात गुंतवलेले पैसे काढण्याच्या स्वरूपात आहे. तुम्ही तुमच्या निवृत्तीपर्यंत टियर-I खात्यातून संपूर्ण पैसे काढू शकत नाही. सेवानिवृत्तीनंतरही टियर-1 खात्यावर पैसे काढण्यावर बंधने आहेत. टियर-II खात्यातून संपूर्ण पैसे काढण्यासाठी खातेदार मुक्त असतो.
(*टीप - एक व्यक्ती दोन खाती सुरू करू शकत नाही)
एनपीएस मध्ये गुंतवलेले पैसे 'पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण' (PFRDA) च्या
नोंदणीकृत पेन्शन फंड व्यवस्थापकांद्वारे व्यवस्थापित केले जातात.
सध्या आठ पेन्शन फंड व्यवस्थापक आहेत.
- आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल पेन्शन फंड,
- एलआयसी पेन्शन फंड
- कोटक महिंद्रा पेन्शन फंड
- रिलायन्स कॅपिटल पेन्शन फंड
- एसबीआय पेन्शन फंड
- यूटीआय रिटायरमेंट सोल्युशन्स पेन्शन फंड
- एचडीएफसी पेन्शन मॅनेजमेंट कंपनी
- डीएसपी ब्लॅकरॉक पेन्शन फंड व्यवस्थापक
एनपीएस मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीला कर बचत लाभ उपलब्ध आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीला आयकर कायद्याच्या कलम ८०सीसीडी (१) अंतर्गत पगाराच्या १०% टक्क्यांपर्यंत (बेसिक अधिक डीए) कर कपातीसाठी पात्र आहे.
(टीप - दरवर्षी बजेट मध्ये विविध कर बचत अटी किंवा कर बचत सूट वाढतात किंवा कमी होतात. त्यामुळे एनपीएस योजने अंतर्गत खाते सुरू करण्यापूर्वी गुंतवणूक सल्लागाराचे मार्गदर्शन घ्यावे)
and then add to homescreen