विमा रक्कम स्वरूपी: स्त्रीधन
आपण गृह कर्ज घेतले आहे का? आणि आपण विमा संरक्षित आहात का? ह्या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर 'होय' असल्यास आपल्याला विवाहित महिला संपत्ती कायदा, १८७४ बाबत जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
सध्याच्या काळात गुंतवणूक समुपदेशनाची गरज अधिक आहे. कारण गरजेप्रमाणे विविध गुंतवणूक योजना आणि विमा योजना बाजारात उपलब्ध असल्या तरीही एक विशिष्ट फायदा लक्षात घेऊन विमा किंवा गुंतवणूक योजना स्वतः निवडणे धोक्याचे ठरू शकते.
आयुर्विमा बाबत अधिक सतर्क रहावे लागते. कारण आयुर्विमा विमा संरक्षण किमान पंधरा वर्षे ते आयुष्यभरासाठी उपलब्ध असते.
विमाधारकाने स्वतःच्या हयातीत कायद्यातील तरतुदींचा फायदा न घेतल्यास भविष्यात आयुर्विमा संरक्षणाचा उद्देश सफल होणार नाही. आज आपण अशाच एक शक्यतेचा विचार करणार आहोत. ज्यामध्ये आयुर्विमाधारक व्यक्तीने गृह कर्ज घेतले आहे. ह्या व्यक्तीचा विमा कालावधीत मृत्यू झाल्यास पुढे काय?
विमा संरक्षित व्यक्तीचा अकस्मात मृत्यू झाल्यास विमा रक्कम दिली जाते. पण ह्याच व्यक्तीने गृह कर्ज घेतलेले असल्यास शिल्लक गृह कर्ज रकमेची परतफेड विमा रकमेतून केली जाऊ शकते. कारण कर्जदारास विमा दाव्याच्या रकमेतून त्याची रक्कम फेडून घेण्याचा अधिकार असतो. म्हणजेच काही कायदेशीर प्रक्रिया विशिष्ट प्रसंग किंवा घटने नंतर अंमलात येतात.
बऱ्याच विमाधारक व्यक्तींच्या कुटुंबाला ह्या वाईट प्रसंगाला सामोरे जावे लागले आहे. म्हणूनच
गृह कर्ज घेतलेल्या कुटुंबातील कर्ता पुरुषाने विमा संरक्षण घेताना विवाहित महिला संपत्ती कायदा, १८७४ (एमडब्ल्यूपी अॅक्ट) अंतर्गत विमा संरक्षण घ्यावे.
जेणेकरून भविष्यात विमाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील इतर सदस्यांना भक्कम आर्थिक पाठबळ लाभेल.
एमडब्ल्यूपी अॅक्टचा लाभ घ्यायचा असेल तर पॉलिसीच्या प्रस्ताव अर्जासोबत एक प्रतिज्ञापत्र जोडावे लागते. ज्या पुरुषांचा आधीपासूनच आयुर्विमा आहे; ते
विमा एजंट द्वारे फॉर्म भरून कुटुंबातील व्यक्तींना भविष्यात विमा रक्कम मिळण्याचा खात्रीशीर मार्ग मोकळा करू शकतात.
विवाहित महिला संपत्ती कायदा, १८७४ मधील
कलम सहा नुसार एखाद्या विवाहित पुरुषाने स्वतःच्या आयुर्विमा योजनेत पत्नी / मुलांना लाभार्थी घोषित केल्यास दाव्याची रक्कम लाभार्थींना देणे विमा कंपनीसाठी बंधनकारक असते. मात्र, एकदा लाभार्थी नमूद केल्यास त्यात बदल करता येत नाही. या कायद्यान्वये खरेदी केलेली विमा पॉलिसी मृत पतीचा संपत्ती हिस्सा ठरू शकत नाही. त्यामुळे दाव्याच्या रकमेतून थकबाकी वसुली करण्याचे अधिकार कर्जदात्याला राहत नाहीत. न्यायालय देखील ही संपत्ती जप्त करू शकत नाही. प्रौढ लाभार्थीच्या अनुमतीशिवाय अशी पॉलिसी बंद (सरेंडर) करता येत नाही.
विवाहित पुरुष, विधुर किंवा घटस्फोटित पुरुष या कायद्यांतर्गत पत्नी तसेच मुलांच्या हितासाठी
महिला संपत्ती कायदा, १८७४ अंतर्गत
विमा पॉलिसी खरेदी करू शकतात.
या कायद्या अंतर्गत लाभार्थी म्हणून पत्नी किंवा अपत्ये किंवा पत्नी आणि अपत्ये यापैकी एक पर्याय निवडू शकतो. लाभार्थी (अपत्ये) अल्पवयीन असल्यास
एक किंवा दोन व्यक्तींना विश्वस्त (ट्रस्टी) म्हणून नेमणे
बंधनकारक असते. एखादी बँक किंवा कंपनीही विश्वस्त ठरू शकते.
थोडक्यात, आजच्या संगणकीय युगात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात स्वतःच्या पत्नीचे स्त्री धन आयुर्विमा द्वारे वाढविण्याची तरतूद कायद्याने निर्माण करून दिलेली आहे.